गढ़वा : उपायुक्त हर्ष मंगला की अध्यक्षता में विकास योजना एवं रॉयल्टी से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त गढ़वा श्री हर्ष मंगला ने उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा हर प्रखंड में पाँच से दस वेंडर निबंधित होना अनिवार्य है । साथ ही  प्रत्येक वेंडर को पूरे वर्ष में  50 लाख से  अधिक की व्यय करने  की अनुमति नहीं दी जाए और सभी वेंडर्स को आपूर्ति के समान मौके मिलें। उन्होंने बताया कि तीन दिनों के भीतर रॉयल्टी कटौती की राशि डीडी (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा डीएमओ (डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिन वेंडर के द्वारा रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया जाएगा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रत्येक माह सभी बीडीओ को रॉयल्टी की राशि जमा कराने एवं त्रैमासिक प्रतिवेदन उप विकास आयुक्त के माध्यम से उपायुक्त को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। विदित हो कि नरेगा योजना में गत दो-तीन वर्षों में  रॉयल्टी का भुगतान नहीं होने पर सरकारी राजस्व की भारी क्षति हो रही है।  अब तक खनन राजस्व का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उपायुक्त ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है एवं उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि आज सभी वेंडर के साथ बैठक कर सभी को राशि जमा कराने को कहें तथा खनन कार्यालय में सोमवार तक जमा हो जाना चाहिए। सभी वेंडर्स को गत वर्ष में किये गए आपूर्ति भुगतान की राशि की सूची आयकर विभाग को भी भेजने का निदेश दिया गया ताकि आयकर विभाग टैक्स ऑडिट के जरिये इनके द्वारा आयकर भुगतान की जांच कर सके।   

उक्त बैठक में उपायुक्त के अलावा उप विकास आयुक्त, डीआरडीए निर्देशक गढ़वा, सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, खनन अधिकारी एवं अन्य लोग उपलब्ध थे।