प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना  के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महान अभियान (पीएम-जनमन) के तहत पलामू संसदीय क्षेत्र में सड़क संपर्क को सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पलामू और गढ़वा जिलों में कुल 32 नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं की कुल लागत ₹113.07 करोड़ (1 अरब 13 करोड़ 7 लाख 48 हजार रुपये) है।

परियोजना का व्यापक दायरा

• पलामू जिले में 21 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 100.137 किलोमीटर है और इस पर ₹79.33 करोड़ की लागत आएगी।

• वहीं गढ़वा जिले में 11 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 38.290 किलोमीटर है और इस पर ₹33.74 करोड़ की लागत अनुमानित है।

यह सड़कें पलामू संसदीय क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में आदिम जनजाति बहुल गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्य करेंगी जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों को आवागमन में अत्यधिक सुविधा होगी और विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिलेगा।

प्रमुख क्षेत्रों और मार्गों का विवरण:

• विश्रामपुर प्रखंड में सोहदाग खुर्द, इटको, कुम्भी खुर्द, पथलबंधवा जैसे क्षेत्रों को जोड़ने वाली 4 सड़कें।

• चैनपुर प्रखंड में रकद, नावाडीह, बहेराखाड़, कांचन, महोत मुरिया, कुंडपानी, डाटम, इस्लामनगर, बेरमा जैसे क्षेत्रों को कवर करती 10 सड़कें।

• छतरपुर प्रखंड में मदनपुर, दुनदुर, कुरौली, अरार, तारादाग आदि क्षेत्रों की 6 सड़कें।

• हुसैनाबाद प्रखंड में लपसेरा से प्रतापपुर तक की एक सड़क।

गढ़वा जिला

• भंडारिया में बाथन टोली से कोचली तक की सड़क।

• चिनिया में उदय मोड़, चपला, रोतोही, खुरी, पियाहीया आदि क्षेत्रों में 6 सड़कें।

• डंडई, धुरकी और रमकंडा प्रखंडों में कुल 4 सड़कें।

इन सड़कों के निर्माण से पलामू एवं गढ़वा जिलों के आदिम जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले हजारों ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विपणन, और सरकारी योजनाओं तक सुलभ पहुंच प्राप्त होगी। ग्रामीणों के लिए यह सड़कें जीवन की गति को बदलने वाली साबित होंगी।

सांसद का आभार प्रदर्शन

इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु पलामू संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति क्षेत्र की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना आदिम जनजातीय समुदायों के उत्थान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।