
एम.के.डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल में सी.बी.एस.ई. बोर्ड की दसवीं कक्षा की परीक्षा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो गई। यह परीक्षा पूरे देश में एक साथ 15 फरवरी से शुरू हुई थी और आज अंतिम विषय सूचना तकनीक (आई.टी.) की परीक्षा आयोजित की गई।
इस परीक्षा केंद्र पर विभिन्न विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया, जिनमें जवाहर नवोदय विद्यालय डालटेनगंज, विमला पांडे मेमोरियल ज्ञान निकेतन, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, गुरु गोबिंद सिंह पब्लिक स्कूल डालटेनगंज सहित कुछ प्राइवेट परीक्षार्थी शामिल थे। इस केंद्र पर कुल 870 परीक्षार्थी पंजीकृत थे जिनमें से 863 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और सिर्फ 7 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे।
परीक्षा की पूरी प्रक्रिया में अत्याधुनिक सुरक्षा उपायों का पालन किया गया। आई.पी. कैमरों द्वारा केंद्र की निगरानी की गई और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत परीक्षा आयोजित की गई। विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं, जिससे परीक्षा का वातावरण शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहा।
सी.बी.एस.ई. के पलामू और गढ़वा जिले के सिटी कोऑर्डिनेटर, डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल्स झारखंड क्षेत्र आई के सहायक क्षेत्रीय अधिकारी, केंद्राधीक्षक एवं प्राचार्य डॉ. जी.एन. खान ने इस अवसर पर जानकारी दी कि पूरे देश में एक साथ सी.बी.एस.ई. द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए निर्धारित सभी मानकों का पालन किया गया। उन्होंने बताया कि प्रश्न पत्रों के वितरण, खोलने और उत्तर पुस्तिकाओं को सील करने के समय सी.एम., टी.एम. एप का उपयोग किया गया, ताकि परीक्षा में पारदर्शिता और शुचिता बनी रहे।
डॉ. खान ने परीक्षा में सफलतापूर्वक सहयोग करने के लिए विद्यालय के कर्मचारियों, जिला प्रशासन, और पुलिस बल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि पलामू और गढ़वा जिले के किसी भी परीक्षा केंद्र से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, जिसे टीमवर्क और सकारात्मक सोच का परिणाम बताया गया।
प्राचार्य डॉ. जी.एन. खान ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब उनका समय सैर-सपाटे में नहीं, बल्कि आगामी परीक्षा की तैयारी में लगाना चाहिए। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्हें शुभकामनाएं दी।
इसके साथ ही, डॉ. खान ने छात्रों को सूचित किया कि एम.के.डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल में 11वीं कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया 2 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रही है।
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