झारखंड राज्य के लिए इस वर्ष का वित्तीय बजट न केवल उत्साहवर्धक बल्कि ऐतिहासिक भी साबित हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अगुवाई में राज्य सरकार ने एक बड़ा और संतुलित बजट पेश किया, जिसे विभिन्न वर्गों के लिए एक खुशखबरी माना जा रहा है। 1,44,400 करोड़ के इस बजट में राज्य की आधी से अधिक आबादी, विशेष रूप से महिलाओं को केंद्रित किया गया है, जिससे राज्य के विकास में एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जागी है।

बजट का मुख्य उद्देश्य और प्रभाव

इस बजट का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास को प्राथमिकता देना है, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल, और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निवेश किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिससे राज्य की महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। इसके साथ ही किसानों, मजदूरों, युवाओं, और पेंशनरों के कल्याण की दिशा में भी मजबूत कदम उठाए गए हैं।

विधानसभा सत्र के दौरान, झामुमो के वरिष्ठ नेता और संत मरियम स्कूल के चेयरमैन अविनाश देव ने हेमंत सोरेन और राधा कृष्ण किशोर का स्वागत करते हुए इस बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह बजट राज्य के प्रत्येक नागरिक को समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।

पलामू प्रमंडल के लिए विशेष आग्रह

झारखंड के पलामू प्रमंडल के निवासी अविनाश देव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से खास अपील की है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ विशेष कदम उठाए जाएं। उनका कहना है कि पलामू, गढ़वा और लोहरदगा जिलों में दो विश्वविद्यालय, प्रत्येक जिले में एक-एक स्टेडियम, एक मेडिकल कॉलेज और कृषि एवं वनोपज आधारित कारखानों की आवश्यकता है। इसके साथ ही, सिंचाई व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है ताकि किसानों को अपनी फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। इन पहलुओं पर ध्यान देकर पलामू प्रमंडल में पलायन की समस्या को रोका जा सकता है और रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं।

हेमंत सरकार का बजट: समाज के हर वर्ग को मिल रही राहत

झारखंड का यह बजट न केवल उम्मीदों से भरा हुआ है, बल्कि यह राज्य सरकार की गंभीरता और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिसमें किसानो के लिए नई योजनाएं और सब्सिडी शामिल हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा निवेश किया गया है, जिससे राज्य की आधारभूत संरचनाओं को मजबूती मिल सकेगी।