नई दिल्ली: मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सवर्णों को मिलेगा आरक्षण

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नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सोमवार को कैबिनेट बैठक में सवर्ण जातियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया गया है. बीते दिनों में सरकार के खिलाफ दिखी नाराजगी को दूर करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है.

लोकसभा चुनाव से पहले  मोदी सरकार का यह सबसे बड़ा फैसला है. सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया है कि अब सवर्ण जातियों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. 

बता दें, ये आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलेगा. इससे पहले 2018 में SC/ST एक्ट को लेकर जिस तरह सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था, उससे सवर्ण खासा नाराज बताए जा रहे थे.

केंद्र के द्वारा दिया गया आरक्षण:

  • अनुसूचित जाति (SC)     15 %
  • अनुसूचित जनजाति (ST)     7.5 %
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)     27 %
  • कुल आरक्षण     49.5 %
  •  बाकी 50.5 % आरक्षण जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया, जो कि SC/ST/OBC के लिए भी खुला है.
  • अब सवर्णों को भी 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.

आरक्षण से जुड़े कुछ अहम बातें: 

  • 15(4) और 16(4) के तहत यदि साबित हो जाता है कि किसी समाज या वर्ग का शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो आरक्षण दिया जा सकता है.
  • 1930 में HV स्टोर कमेटी ने पिछड़े जातियों को ‘दलित वर्ग’, ‘आदिवासी और पर्वतीय जनजाति’ और ‘अन्य पिछड़े वर्ग’ (OBC) में बांटा था.
  • भारतीय अधिनियम 1935 के अंतर्गत ‘दलित वर्ग’ को अनुसूचित जाति और ‘आदिम जनजाति’ को पिछड़ी जनजाति नाम दिया गया था.

जानकारी के अनुसार आरक्षण का कोटा मौजूदा 49.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 59 प्रतिशत कर दिया जाएगा. इसमें से 10 फीसदी कोटा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होगा. बता दें कि लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछले सवर्णों के लिए आरक्षण की मांग की जा रही थी, जिस पर अब कोई फैसला आया है. 

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 के आम चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल दिया है. अब गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिया जाएगा. इस पर उम्मीद है कि मंगलवार को संविधान संशोधन बिल आ जाए. 

सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को इस संशोधन को मंजूरी दे दी. 

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