चतुर्थवर्गीय कर्मचारी नियुक्ति मामले में HC में सुनवाई, सरकार को नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया

पलामू
अनिल कुमार दास ने रिटेस्ट याचिका दायर की थी जिसका सफल उम्मीदवारों ने विरोध किया था. वहीं, प्रार्थी का कहना है कि केंद्र सरकार से जारी नोटिस के आलोक में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति में किसी अन्य प्रकार की रिटेस्ट या इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा. लेकिन पेपर वेरीफिकेशन के नाम से उम्मीदवारों का टेस्ट लिया जाने लगा. यह कहते हुए की मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी हुई है.

वहीं, सफल अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.  याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को 8 सप्ताह में बिना रिटेस्ट लिए सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया है. वहीं, प्रार्थी के अधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने इस मामले में नोटिस निकाला था. प्रार्थी के अधिवक्ता की दलील को मानते हुए कोर्ट ने सीधे नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया है.

अभ्यर्थियों ने किया विरोध
बता दें कि वर्ष 2010 में चतुर्थवर्गीय करणी की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन निकाला गया था. जिसकी परीक्षा 2017 में संपन्न हुई थी जिसमें उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी को सिर्फ पेपर वेरिफिकेशन देकर नियुक्ति पत्र देनी थी. लेकिन पेपर वेरिफिकेशन के नाम पर उनका रिटेस्ट लिया जा रहा थी. जिसका विरोध करते हुए सभी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

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